सुप्रीम

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ममता ने बताया नैतिक जीत, अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी

लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई के बीच चल रही लड़ाई अब सियासी अखाडे में तब्दील हो चूकी है। बीते रविवार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं। जिसे देख कर लग रहा है, अब यह लड़ाई 2019 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेगी। यह लड़ाई तय करेगी की दिल्ली की गलियों में किसका



क्या आपको पता है संघ ने केंद्र सरकार पर किसलिए दबाव बनाया है?

राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद मचे सियासी बवाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कूद पड़ा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई 3 महीने के लिए टाल दी है। पीठ के इस फैसले के बाद संघ का भी बयान आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है



जस्टिस रंजन गोगोई की कुल संपत्ति जानकर आपके होश उड़ जायेंगे !

आम धारणा है कि सुप्रीम कोर्ट के सफल वरिष्‍ठ वकील एक दिन में 50 लाख रुपये से भी ज्‍यादा कमा लेते हैं. उनकी तुलना में सुप्रीम कोर्ट के एक जज को मोटेतौर पर एक लाख रुपये महीना वेतन मिलता है. हालांकि ये भी सही है कि भत्‍तों और आवास की सुविधा के साथ-साथ उनको कई सहूलियतें मिलती हैं. संभवतया इसी कड़ी में अट



भारत बंद तो ठीक है, लेकिन इसमें हुई हिंसा, तोड़फोड़ और एक बच्ची की मौत की ज़िम्मेदारी कौन लेगा?

पिछले एक महीने से तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं. तेल के बढ़ते दामों पर सरकार अपने तर्क दे रही है और विपक्ष अपने तर्क. पक्ष और विपक्ष के तर्कों-कुतर्कों के बीच महंगाई की सबसे बड़ी मार हमारी और आपकी जेब पर पड़ रही है. लोगों की परेशानियों को अपनी सियासत से जोड़ते हुए पू



sc/st एक्ट को लेकर सुप्रीमकोर्ट से स्वर्णो के लिए आई है अच्छी खबर

मोदी सरकार द्वारा किये गए एससी-एसटी संशोधन कानून को अब सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीमकोर्ट ने इस कानून को अंसवैधानिक करार देने से पहले सरकार से इसका पक्ष जानना चाहा है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते जवाब मांगा है. जस्टिस एके सिकरी और जस



धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट : समलैंगिकता अपराध नहीं

एक ऐतिहासिक फैसले में,सुप्रीम कोर्ट ने आजविवादास्पद समलैंगिक यौन संबंधपर विवादास्पद धारा377- 158 वर्षीय औपनिवेशिक कानून कोरद्द कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने अपनेफैसले को उलटदिया और कहाकि सेक्ट्यूऑन 377 तर्कहीनऔर आर्बिटरी है।"एलजीबीटी समुदाय के पासकिसी भी सामान्यनागरिक क



सुप्रीम कोर्ट : अगले हफ्ते होगी राफेल डील पर सुनवाई

राफले सौदे परसर्वोच्च न्यायालय में पीआईएलदायर कि गयी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अनुसार,सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्तेयाचिका सुनने पर सहमतहो गया है।पीआईएल वकील एमएलशर्मा द्वारा



अगले 20 दिनों में आ सकता है इन 10 बड़े मामलों पर फैसला, जिनसे पूरा देश बदल सकता है

सितंबर 2018 शुरू हो चुका है. चार दिन बीत भी चुके हैं. इन चार दिनों में देश में बहुत कुछ हुआ है. कहीं बाढ़ आई है, तो कहीं गोभक्तों के हमले में बुजुर्ग का हाथ टूट गया है. कहीं बीएसपी के नेता की हत्या हुई है, तो इसी महीने में तेल के दाम हर रोज बढ़ रहे हैं. लेकिन इन सभी खबरों के अलावा कुछ और बड़े मसले ह



जस्टिस रंजन गोगोई होंगे सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश

सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई 3 अक्टूबर को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे | मुख्य न्यायाधीश दीपकमिश्रा जल्द हीन्यायमूर्त



समलैंगिकता समलैंगिकता को वैध बनाने के लिए अनुरोध सुनना, और संसद एक 'अंशकालिक नौकरी' है

धारा 377 को आज चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनाने के लिए अनुसूचित जाति: एक संविधान बेंच सर्वोच्च न्यायालय के समलैंगिक यौन संबंधों के फैसले के दिसंबर 2013 के फैसले को फिर से शुरू कर देगा और एलजीबीटी समुदाय को जनसंख्या के नगण्य हिस्से के रूप में खारिज कर देगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में एससी ने



6 समलैंगिक लोग कौन हैं जिन्होंने एससी सत्तारूढ़ समलैंगिकता को अपराधी बना दिया है

एक महाराज से, भरतनाट्यम एक पत्रकार और एक लेखक-इतिहासकार के लिए प्रवृत्त, धारा 377 के खिलाफ लड़ाई को हेल करने वाली मोटर चालक दल से मिलते हैं।नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को अपने फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक बैच सुनना शुरू कर देगा जो वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंधों को फिर से अपराधी



एससी ने दिल्ली गिरोह बलात्कार के दोषी मौत की सजा के खिलाफ याचिका की समीक्षा को खारिज कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2012 के दिल्ली गिरोह बलात्कार के अभियुक्तों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, ताकि उन्हें दिए गए मौत की सजा की समीक्षा की जा सके।भारत के मुख्य न्यायाधीश डीपक मिश्रा और जस्टिस आर। बनुमाथी और अशोक भूषण के एक विशेष खंडपीठ ने इस मामले पर अपने मामले में एक रिलायंस के लिए अ



दिल्ली के फैसले को पुडुचेरी पर लागू नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पुडुचेरी की तुलना दिल्ली के मामले से नहीं की जा सकती क्योंकि यह एक ऐसे प्रावधान द्वारा शासित है जो राष्ट्रीय राजधानी से अलग है।शीर्ष अदालत ने कहा कि पुडुचेरी का मामला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीग



एएपी बनाम एलजी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले: राजनेताओं ने क्या कहा - टाइम्स ऑफ इंडिया ►

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर राज्य सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं, निर्वाचित सरकार की ओर रुकावट नहीं कर सकते हैं और निर्वाचित मुख्यमंत्री से बेहतर नहीं हैं। फैसले पर प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला का पालन किया। यहां उनमें से कु



एएपी बनाम एलजी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले: राजनेताओं ने क्या कहा - टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर राज्य सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं, निर्वाचित सरकार की ओर रुकावट नहीं कर सकते हैं और निर्वाचित मुख्यमंत्री से बेहतर नहीं हैं। फैसले पर प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला का पालन किया। यहां उनमें से कु



--------- खाप पंचायतों के फरमान गैरकानूनी'

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'वयस्क जोड़े की शादी के खिलाफ खाप पंचायतों के फरमान गैरकानूनी'नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खाप पंचायत को लेकर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायतों को झटका देते हुए कहा कि शादी को लेकर खाप पंचायतों के फरमान गैरकानूनी हैं। अगर दो बालिग अपनी



सुप्रीम कोर्ट खाप-पंचायतें तथा अंतरजातीय विवाह

दिनांक 17 जनवरी 2018 के दैनिक जागरण के मुखपृष्ठ पर समाचार है“अंतरजातीय विवाह पर खाप-पंचायतों के हमले अवैध- अंतरजातीय विवाह करने वाले वालेवयस्क पुरुष और महिला पर खाप पंचायत या संगठन द्वारा किसी भी हमले को सुप्रीमकोर्ट ने पूरी तरह अवैध करार दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा, अगर एक वयस्क पुरुष औरमहिला शादी



विभीषण अब भी हैं

देश में इस वक़्त चारों तरफ एक मुद्दा गर्म है और वह है लोकतंत्र में खतरे का और खतरा कैसा? वैसा ही जैसा हमारे माननीय चार न्याधीशों ने हमें बताया है ,चलिए मान लेते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और मानना सामान्यतः थोड़े ही है विशेष रूप से क्योंकि संविधान ने हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट को लोकतंत्र



विरोध का गिरता स्तर गोवध

विरोध का गिरता स्तर गोवध किसी भी राज्य या फिर राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति में राजनीति की एक अहम भूमिका होती है। मजबूत विपक्ष एवं सकारात्मक विरोध की राजनीति विकास के लिए आवश्यक भी हैं लेकिन केवल विरोध करने के लिए विरोध एवं नफरत की राजनीति जो हमारे देश में आज कुछ लोग कर



“न्यायपालिका में भ्रष्टाचार या अवहेलना न्यायालय की”? - उत्कर्ष श्रीवास्तव

न्याय का अर्थ है नीति-संगत बात अर्थात उचित अनुचित का विवेक | वात्स्यायन ने न्याय सूत्र में लिखा है- “प्रमाणैर्थपरीक्षणं न्यायः“ अर्थात प्रमाणों द्वारा अर्थ का परिक्षण ही न्याय है | भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान किय



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