अधिकतर गैर-बीजेपी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय की कटु आलोचना की है, जिसमें उसने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित वाले हरियाणा सरकार के कानून को वाजिब करार दिया है। न्यायालय ने कहा कि ‘यह सिर्फ शिक्षा है जो मनुष्य को सही-गलत, अच्छे-बुरे में भेद करने का सामर्थ्य देती है।’ इस टिप्पणी से सहमत होना कठिन है, पर शिक्षा से व्यक्ति को बेहतर जीवन मूल्य सिखाने की अपेक्षा तो की ही जाती है। साथ ही, राज्य विधानसभा को ऐसा कानून बनाने की शक्ति भी प्राप्त है। अदालत का कहना है कि संविधान में ही कुछ पदों के लिए अयोग्यताओं का वर्णन है। जैसे जिम्मेदार पदों पर मानसिक रूप से अस्थिर या दिवालिया व्यक्ति की नियुक्ति पर रोक है।
हरियाणा के कानून में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ कुछ अन्य शर्तें भी लागू की गई हैं। मसलन, उम्मीदवार को किसी आपराधिक मामले में सजा न हुई हो, उसके ऊपर कोई कर्ज न हो, बिजली बिल बकाया न हो, इसके अलावा घर में शौचालय होना अनिवार्य है। राजस्थान के बाद हरियाणा दूसरा राज्य है जहां पंचायती चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। इस कानून तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तीखी आलोचना इस धारणा पर आधारित है कि यह समाज के एक बड़े वर्ग को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखने का षड़यंत्र है। कहा जा रहा है कि किसी का अशिक्षित रह जाना शासन की विफलता है और शिक्षा तथा देनदारी वे घिनौनी तरकीबें हैं, जिनके द्वारा निरंकुश सरकारें समाज के दबे-कुचले वर्गों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर रखना चाहती हैं।
कानून की आलोचना इस आधार पर भी हो रही है कि ‘सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों’ को संवैधानिक पहचान मिली हुई है, फिर भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। यह तर्क सही प्रतीत नहीं होता है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने लिखा है कि यह मूल रूप से ‘सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों’ था, जिसे बाद में बदल कर ‘आर्थिक’ की जगह ‘शैक्षणिक’ कर दिया गया। कई ऐसे वर्ग हैं जो आर्थिक रूप से काफी सशक्त हो चुके हैं, परंतु प्राथमिकताओं की गड़बड़ी के कारण शैक्षणिक रूप से अभी भी पिछड़े हुए हैं। संविधान सभा में भी सांसदों/विधायकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किए जाने को लेकर बहस हुई थी, किंतु इसे इस कारण छोड़ दिया गया कि इससे कमजोर वर्ग के लोग प्रभावित होंगे। परंतु ऐसा न होने से कुछ विसंगतियां भी पैदा हुई हैं।
सांसद/विधायक संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखने तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन सम्यक रूप से करने की शपथ लेते हैं। सवाल उठता है कि जो व्यक्ति पढ़ भी नहीं सकता, क्या वह संविधान को पढ़े बिना उसके प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रख सकता है? वैसे तो ऐसे कई मंत्री तथा मुख्यमंत्री हुए हैं जिनकी औपचारिक शिक्षा मामूली थी, परंतु वे काफी कुशल एवं सफल प्रशासक माने गए। वे अपवाद हैं और उन्हें औपचारिक शिक्षा भले न मिली हो, किंतु उन्होंने स्वाध्याय के बूते काफी ज्ञान अर्जित किया। हमारे कुछ प्रधानमंत्री भी ऐसे हुए जो बाकायदा ग्रैजुएट नहीं थे, लेकिन इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। फिर भी कामराज नाडार जैसे बड़े नेता को इसका नुकसान हुआ। वह पीएम बन सकते थे, मगर ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि वह हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाएं नहीं जानते थे।
इस कानून का विरोध कम्युनिस्ट भी कर रहे हैं। उन्हें रूस के पूर्व राष्ट्रपति निकिता ख्रुश्चेव को याद करना चाहिए, जिनकी औपचारिक शिक्षा-दीक्षा मामूली ही थी, लेकिन बाद में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के ही एक स्कूल में पढ़ाई की। माओत्से तुंग का भी यही हाल था। उन्होंने भी काफी स्वाध्याय किया। उम्मीदवारों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए शपथ लेनी होती है। फिर जीतने के बाद भी वे शपथ लेकर ही सदन में बैठते हैं। इस आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट में ‘बलजीत सिंह बनाम चुनाव आयोग’ में दलील दी गई कि शपथ लेने की अनिवार्यता का अर्थ है कि शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया, परंतु संसद चाहे तो ऐसा कानून बना सकती है। संविधान को लागू हुए छह दशक से अधिक हो चुके हैं और परिस्थितियां काफी बदली हैं। इसलिए अब ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो इसे भेदभाव नहीं माना जाना चाहिए।
हरियाणा के इस कानून को इस आधार पर भी चुनौती दी गई कि यह समानता के मौलिक अधिकार का हनन है। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में अपने पूर्व के निर्णयों का विश्लेषण कर इस नतीजे पर पहुंचा कि चुनाव लड़ना संवैधानिक अधिकार जरूर है, पर यह मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि, अदालत ने व्याख्या के दौरान यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत हर मतदाता को प्रत्याशियों के बारे में जानने का अधिकार है। संघ बनाम एडीआर में न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह प्रत्याशियों से शपथ-पत्र भरवाए कि उनके खिलाफ कितने आपराधिक मामले लंबित है, कितने में उन्हें सजा हुई है तथा उनकी शैक्षणिक योग्यता, संपत्ति एवं देनदारी क्या है? संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन कर धारा 33 ख जोड़कर न्यायालय के निर्णय को पलट दिया। न्यायालय ने पीयूसीएल मामले में इस संशोधन को खारिज कर दिया, पर स्पष्ट किया कि मत देने का अधिकार मौलिक नहीं है। विधानसभा राज्य के हित में चुनाव लड़ने की शर्तें तय कर सकती है। ऐसे में राजस्थान और हरियाणा के कानून पूरे देश के लिए पथ-प्रदर्शक होने चाहिए।
