चिंताएं दूर होने से पहले कावेरी प्राधिकरण में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजूंगा: कुमारस्वामी

20 जून 2018   |  शब्दनगरी संगठन   (24 बार पढ़ा जा चुका है)

पीटीआई-भाषा संवाददाता 21:8 HRS IST बेंगलूर ... चेन्नई , 19 जून (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने आज कहा कि वह कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएए) में राज्य के प्रतिनिधियों को मनोनीत करने के लिए तैयार हैं , लेकिन वह ऐसा तभी करेंगे जब उनकी ओर से जाहिर की गई चिंताएं दूर की जाएंगी।
कुमारस्वामी ने प्राधिकरण को संसदीय मंजूरी दिलाने की वकालत करने के एक दिन बाद यह बयान दिया है।
इस मुद्दे पर कुमारस्वामी के बयान पर तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियों ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उन पर आरोप लगाया कि वह ‘‘ एक नई समस्या और भ्रम के बीज बो रहे हैं ’’ और ‘‘ राजनीतिक फायदा ’’ उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
बेंगलूर में संवाददाता सम्मेलन में कुमारस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) से जुड़े कुछ ऐसे तकनीकी मुद्दों पर आपत्ति जताई है जो राज्य के हित में नहीं हैं।
उन्होंने कहा , ‘‘ अंतर - राज्य जल विवाद से जुड़े कानूनों के मुताबिक , प्राधिकरण को संसद की मंजूरी चाहिए होती है , लेकिन केंद्र सरकार ने सदन में चर्चा किए बगैर एक राजपत्रित अधिसूचना जारी कर दिया। ’’
अपनी एक जून की अधिसूचना में जल संसाधन मंत्रालय ने कहा था कि उसने प्राधिकरण और कावेरी जल नियमन समिति के गठन की व्यवस्था की है ताकि कावेरी जल विवाद प्राधिकरण के फैसले को प्रभावी बनाया जा सके।
कुमारस्वामी ने मोदी के सामने जाहिर किए गए ऐतराज के बारे में कहा , ‘‘ यदि प्राधिकरण भविष्य में कर्नाटक को यह कहता है कि वह हर महीने के 10 दिनों में पानी छोड़ा करे , तो हमारी स्थिति समझी जा सकती है। और यदि वह तय करता है कि कौन सी फसल की खेती करनी है तो यह कर्नाटक के लोगों के हित में नहीं होगा। ’’
कल नई दिल्ली में मोदी से मुलाकात कर चुके मुख्यमंत्री ने कहा कि इन निर्देशों पर अमल करना ‘‘ अव्यावहारिक और असंभव ’’ है।
उन्होंने कहा कि पानी छोड़े जाने के समय पर फैसला करने में कर्नाटक का भी पक्ष होना चाहिए।
इस बीच , तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी द्रमुक के कार्यकारी अध्यक्ष एम के स्टालिन ने कुमारस्वामी पर आरोप लगाया कि वह ऐसे ‘‘ गैर - जरूरी ’’ मुद्दे उठा रहे हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका है।
स्टालिन ने मांग की कि कर्नाटक तुरंत सीडब्ल्यूएमए में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करे।

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